दुर्ग | दुर्ग सराफा व्यापारी संघ तथा दुर्ग के समस्त व्यापारी संगठन एवं उधोग संगठनों एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) दुर्ग इकाई की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में किए गए ऐतिहासिक संशोधन के लिए प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय जी का आभार व्यक्त किया !
इसी तारतम्य में दुर्ग जिला सराफा व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रकाश सांखला, कैट के प्रदेश मंत्री पवन बड़जात्या, पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा, कैट के दुर्ग इकाई अध्यक्ष मोहम्मद अली हिरानी, महामंत्री विनय कश्यप,, युवा इकाई अध्यक्ष पियूष देशलहरा,ने बताया की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने एवं औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है।
आगे सांखला एवं बड़जात्या ने बताया की अधिसूचित संशोधनों के अनुसार:
एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है।
कवर एरिया को 60% से बढ़ाकर 70% किया गया है। औद्योगिक प्लॉट के लिए ग्राउंड कवरेज का न्यूनतम 5.0 एफएआर निर्धारित किया गया है। ऐसे क्षेत्र जहाँ भूखंड का क्षेत्रफल 5 एकड़ या उससे अधिक हो और 100 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ा हो, वहाँ यदि भूखंड ‘सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD)’ अथवा ‘ट्रांसपोर्ट ऑरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD)’ जोन में आता है, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 एफएआर की भी अनुमति होगी। दुर्ग सराफा व्यापारी संघ तथा दुर्ग के समस्त व्यापारी संगठन एवं उधोग संगठनों एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) दुर्ग इकाई के पदाधिकारियों के अनुसार इस संशोधन से:
प्रदेश में छोटे एवं बड़े उद्योगों के लिए नई संभावनाएँ खुलेंगी।
आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों एवं लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास को गति मिलेगी।
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा तथा राज्य में व्यापार एवं उद्योग का विस्तार होगा। दुर्ग व्यापारी संगठन एवं कैट (CAIT) छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने व्यापार एवं उद्योग जगत की दीर्घकालिक माँग को पूरा करते हुए इस ऐतिहासिक सुधार को लागू किया।
प्रकाश सांखला एवं पवन बड़जात्या ने कहा की सरकार के इस निर्णय से दुर्ग तथा समूचे छत्तीसगढ़ राज्य में व्यापारिक एवं औद्योगिक विकास को नई उड़ान मिलेगी तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भी सुदृढ़ होगी।
